हां, अदालत की पूर्व मंजूरी के अधीन, वादी के प्रस्ताव पर, एक गैर-वकील किसी मामले पर बहस करने के लिए अदालत में उपस्थित हो सकता है। किसी गैर-वकील को अपने सामने पेश होने की अनुमति देना या अस्वीकार करना अदालत का विशेषाधिकार है। शीर्ष अदालत ने 1978 के एक फैसले में कहा था कि एक गैर-वकील को बहस करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसे पूर्ववृत्त, संबंध, निजी व्यक्ति की सेवाओं की मांग के कारणों और कई अन्य के आधार पर बहस करने की अनुमति दी जा सकती है। परिस्थितियाँ जो मामले-दर-मामले के आधार पर निर्धारित की जा सकती हैं।
Yes, subject to the prior approval of court, on a motion by the litigant, a non-lawyer may appear in court to argue a case. It is the court’s prerogative to grant or refuse permission to a non-lawyer to appear before itself. The apex court in a 1978 judgment held that a non-lawyer does not have a right to argue, but may be permitted to argue based on the antecedents, the relationship, the reasons for requisitioning the services of the private person and a variety of other circumstances as may be determined on a case to case basis.
