आरजी कर अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के सिलसिले में राज्य सचिवालय भवन, नबान्न की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आहूत 12 घंटे की हड़ताल को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।
अदालत से भाजपा को इस तरह का बंद बुलाने से रोकने की मांग करते हुए, याचिका में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसने बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न को लेकर एमवीए को “महाराष्ट्र बंद” बुलाने से रोक दिया था।
विभिन्न छात्र संगठनों ने मामले को सीबीआई को सौंपे जाने से पहले राज्य प्रशासन द्वारा डॉक्टर की मौत की जांच में कथित लापरवाही के विरोध में नबान्न तक मार्च का आह्वान किया था। हालांकि, “शांतिपूर्ण मार्च” के दौरान बढ़ते उपद्रव के कारण पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे।
पश्चिम बंगाल के भाजपा पदाधिकारियों ने इसे गलत साबित कर दिया, तथा नेता डॉ. सुकांत मजूमदार ने राज्य सचिवालय तक मार्च कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया।
भाजपा के उच्च नेताओं द्वारा हड़ताल के आह्वान को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि इस तरह के “अवैध कृत्य” से सार्वजनिक जीवन ठप्प हो जाएगा। याचिका में कहा गया है, “ऐसे अवैध और अघोषित बंद के कारण सामान्य जन-जीवन ठप्प हो जाएगा,क्योंकि नागरिक अपनी आवाजाही के लिए परिवहन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे और सार्वजनिक संपत्ति के नष्ट होने और नुकसान की संभावना है, जिससे आम जनता को चोट लग सकती है। बेशक, यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा बुलाए गए बंद के कारण सामान्य जन-जीवन ठप्प न हो और/या प्रभावित न हो। इस प्रकार याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए बंद से व्यथित और असंतुष्ट है। “
