8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना में बदलाव करेगा। जैसा कि हम जानते हैं, सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाती है, और इस बार 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हाल ही में एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8वें वेतन आयोग की स्थापना की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि यह आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में 186% तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है।
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
भारत में वेतन आयोग का मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करना है। आयोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि कर्मचारियों को उनकी सेवा के अनुसार उचित वेतन और भत्ते मिले। इसके लिए वह आर्थिक स्थिति, महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर सिफारिशें करता है।
आमतौर पर, सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है, और वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जो 2016 में लागू हुआ था। 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार इस बात पर निर्भर है कि सरकार कब इसे गठित करने का निर्णय लेगी।
8वें वेतन आयोग की घोषणा पर स्थिति
सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हाल ही में राज्यसभा में इस पर सवाल पूछा गया था। वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया कि सरकार फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि 2025 के बजट सत्र में इस आयोग की घोषणा होने की संभावना नहीं है।
वेतन में संभावित वृद्धि
वेतन आयोग के तहत, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की पुनः निर्धारण की प्रक्रिया महंगाई, उपभोक्ता खर्च और अन्य आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए होती है। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। खासकर, फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है, जो कर्मचारियों के वेतन की गणना में मदद करता है।
7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग की थी, और अब 8वें वेतन आयोग के लिए भी इसकी चर्चा हो रही है। इस बार, अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से बढ़कर 2 हो सकता है, जिससे वेतन में वृद्धि हो सकती है।
महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी
कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते (DA) में भी वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। वर्तमान में DA में 3% की वृद्धि हो चुकी है, और यह अब 53% तक पहुंच चुका है। अगर यह वृद्धि जारी रहती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी सैलरी में और भी बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है।
वेतन संरचना में अपेक्षित बदलाव
7वें वेतन आयोग के तहत, न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। अब, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के 1.92 से 2 तक बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण कर्मचारियों के मूल वेतन में 25 से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों के मासिक वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो सकती है, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी।
भविष्य की उम्मीदें
कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बड़े धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाती है, तो इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है और वे महंगाई का बेहतर सामना कर सकते हैं।
